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केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों पर चर्चा की। भारत सतत विकास और डिजिटल इंक्लूजन पर फोकस करेगा।

PM Narendra Modi inaugurated Phase I of the Noida International Airport (NIA) at Jewar, Uttar Pradesh on March 28, 2026. Developed under a Public-Private Partnership (PPP) model with an investment of approximately ₹11,200 crore, the airport will boost connectivity and economic growth in the NCR region.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर लगभग ₹11,200 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है। यह NCR क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

Gujarat has become the second state in India after Uttarakhand to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill. The law provides a common legal framework to govern marriage, divorce, succession, and live-in relationships irrespective of religion. This is a significant constitutional development for competitive exam preparation.

गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को धर्म निरपेक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। RAS परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है।

भारत सरकार ने RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) योजना को मंजूरी दी। यह योजना पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों, विशेषकर MSME को सहायता प्रदान करेगी। बीमाकृत शिपमेंट पर 100% जोखिम कवर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मिशन 2026-30 लॉन्च किया है। इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

भारत और जापान ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीक साझाकरण शामिल है।

लोकसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक 2019 के मूल अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करता है।

सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। होर्मुज जलडमरूमध्य से भारत की 54% LPG और 30% LNG आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

केंद्र सरकार ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन की व्यापक तैयारियों के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है। समिति का नेतृत्व विदेश मंत्रालय करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण का आह्वान किया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 की आलोचना की। उन्होंने इसे 'गहन प्रतिगामी' प्रस्ताव बताया जो NALSA निर्णय के विपरीत है।

भारत ने G20 शेरपा बैठक में जलवायु वित्तपोषण के लिए नई वैश्विक रणनीति प्रस्तुत की। विकासशील देशों के लिए हरित ऊर्जा संक्रमण पर जोर दिया।

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2,500 गांवों में 5जी नेटवर्क का विस्तार किया। इस योजना से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करके भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत शासनाध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा।

शव्वाल का चाँद दिखने के बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फित्र का त्योहार मनाया गया। सऊदी अरब, UAE और अन्य खाड़ी देशों ने 20 मार्च को ईद मनाई थी।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग क्षेत्र को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल (National Geo-Heritage Site) घोषित किया है।

The Ministry of Social Justice and Empowerment introduced the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 in Parliament. It proposes significant changes to the 2019 Act, particularly around identity recognition procedures. This is significant for competitive exam preparation.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। यह विधेयक 2019 के अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव करता है, विशेषकर पहचान प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के संबंध में। यह विधेयक UPSC एवं RAS परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

The Lok Sabha extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the 'One Nation, One Election' proposal until the Monsoon Session 2026. This indicates more deliberation is needed on this significant constitutional and electoral reform proposal.

लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल मानसून सत्र 2026 तक बढ़ा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि इस विषय पर अभी और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। यह मुद्दा भारतीय संविधान एवं चुनाव प्रणाली की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है।

PM ने कहा कि भारत 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा।