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राष्ट्रीय सरकारी नीतियाँ - RPSC RAS अध्ययन गाइड

National Government Policies - RAS Exam Study Guide

12 मिनटintermediate· Current Affairs
राष्ट्रीय सरकारी नीतियाँ - RPSC RAS अध्ययन गाइड

राष्ट्रीय सरकारी नीतियाँ

विषय: करेंट अफेयर्स | अध्याय: राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | परीक्षा: RPSC RAS

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

राष्ट्रीय सरकारी नीतियाँ भारतीय प्रशासनिक परीक्षाओं, विशेषकर RPSC RAS परीक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी विषय है। भारत सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली विभिन्न नीतियाँ देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को नियंत्रित करती हैं। RPSC RAS परीक्षा में इस विषय से सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10-15 प्रश्न पूछे जाते हैं।

राष्ट्रीय सरकारी नीतियों का ज्ञान प्रशासक के लिए अनिवार्य है क्योंकि सरकारी कार्यप्रणाली इन्हीं नीतियों के आधार पर संचालित होती है। परीक्षा की दृष्टि से, इस विषय को समझने के लिए वर्तमान समय में सरकार द्वारा जारी की गई घोषणाओं, पत्रों और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

मुख्य अवधारणाएं

1. नीति आयोग और उसकी भूमिका

नीति आयोग (National Institution for Transforming India) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना आयोग का स्थान लेता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियों को तैयार करना है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

2. राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम

भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। इनमें प्रमुख हैं - प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान आदि। ये सभी कार्यक्रम लक्षित्त समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। RPSC RAS परीक्षा में इन कार्यक्रमों की उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

3. आर्थिक नीति और वित्तीय प्रबंधन

भारतीय आर्थिक नीति मौद्रिक और राजकोषीय नीति का समन्वय करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति तय करता है, जबकि वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। बजट भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है जो वार्षिक रूप से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक नीति में कर व्यवस्था, मुद्रास्फीति नियंत्रण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाती है। इसमें 5+3+3+4 संरचना, वोकेशनल ट्रेनिंग और बहुभाषिक शिक्षा का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सर्वभौमिकता सुनिश्चित करती है। आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना और ई-स्वास्थ्य जैसी योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाती हैं।

5. पर्यावरण और जलवायु नीति

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) भारत की जलवायु नीति का मुख्य आधार है। इसमें आठ मिशन शामिल हैं जो सौर ऊर्जा, हरित भारत और जलवायु अनुसार कृषि पर केंद्रित हैं। भारत ने पेरिस समझौते में कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 35 प्रतिशत तक कम करने का वचन दिया है। स्वच्छ भारत मिशन और वन संरक्षण नीति पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना का लक्ष्य 2022 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को पक्का मकान प्रदान करना है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग घटक हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013: यह अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत 67 प्रतिशत जनसंख्या को लाभार्थी माना जाता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसमें ब्रॉडबैंड, ई-सरकार और डिजिटल साक्षरता शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत: यह अभियान भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने पर केंद्रित है।

राजस्थान विशेष

राजस्थान के संदर्भ में, राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन विशेष महत्व रखता है। राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत जल संरक्षण और कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राजस्थान में 99 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना का सफल कार्यान्वयन हुआ है और हजारों परिवार पक्के मकान प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान की कृषि नीति राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुरूप है जो जल संरक्षण और बीज सुधार पर बल देती है।

परीक्षा पैटर्न

RPSC RAS परीक्षा में राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित प्रश्न प्रायः बहुविकल्पीय प्रारूप में पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जहाँ अभ्यर्थी को किसी नीति के उद्देश्य, कार्यान्वयन और प्रभाव पर विस्तार से लिखना होता है।

साक्षात्कार में भी राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी नीति के बारे में समसामयिक जानकारी रखे और उसके लाभ तथा चुनौतियों पर विचार व्यक्त कर सके।

स्मरण युक्तियां

नीति आयोग को याद रखने के लिए: "नीति आयोग = नई भारत की नीति निर्माता" - इसे 2015 में स्थापित किया गया और यह प्रधानमंत्री द्वारा संचालित है।

प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम: "आदर्श भारत" - आवास, डिजिटल, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, लाभ कार्यक्रम, भारत स्वच्छता, आत्मनिर्भर। ये शब्द याद रखने से विभिन्न कार्यक्रमों को याद किया जा सकता है।

बजट याद रखने के लिए: "1 फरवरी = बजट दिवस" - प्रत्येक साल 1 फरवरी को नया बजट प्रस्तुत किया जाता है।

नीति के मुख्य घटक: "उद्देश्य - लक्ष्य - कार्यान्वयन - मूल्यांकन" - किसी भी नीति को इन चार बिंदुओं पर समझें।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान की जल समस्या को ध्यान में रखते हुए, जल संरक्षण से संबंधित नीतियों पर विशेष ध्यान दें। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान में सफल रहे हैं - ये उदाहरण परीक्षा में उपयोगी हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए: प्रत्येक महीने सरकार द्वारा जारी की गई नई नीतियों और घोषणाओं को नोट करें। पिछले 6 महीने की समसामयिक सूचनाएं परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।

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