सुशासन (गुड गवर्नेंस) - अध्ययन पुस्तिका

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

सुशासन का तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसमें सरकार का संचालन पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होता है। RPSC RAS परीक्षा में सुशासन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान प्रशासन और भारतीय संविधान के अंतर्गत यह एक प्रमुख विषय है। सुशासन केवल एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों और लोक सेवा के आदर्शों का प्रतीक है। आधुनिक समय में जब सरकारें विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ा रही हैं, तब सुशासन इसका मूल आधार बनता है। राजस्थान सरकार भी सुशासन को अपनी नीतियों के केंद्र में रखती है।

मुख्य अवधारणाएं

१. संवैधानिक शासन व्यवस्था

संवैधानिक शासन का तात्पर्य है कि सरकार का प्रत्येक कार्य भारतीय संविधान के अनुसार होना चाहिए। राजस्थान में शासन की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५२ से १२५ तक के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। राजस्थान राज्य का प्रशासनिक ढांचा अनुच्छेद २४६ से २८६ तक के विधायी शक्तियों के आधार पर संचालित होता है। संवैधानिक शासन में राज्य के सभी अधिकारी संविधान के प्रति वफादार रहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यह व्यवस्था राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा और उच्च न्यायालय की भूमिका के माध्यम से लागू होती है।

२. पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकार के सभी कार्य सार्वजनिक ज्ञान के लिए खुले होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९(१)(क) के तहत सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ लागू है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकारी दस्तावेज की जानकारी मांग सकता है। जवाबदेही का अर्थ है कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यों के लिए जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए। यह व्यवस्था भारतीय दंड संहिता और लोक सेवक अधिनियम के तहत सुनिश्चित की जाती है।

३. न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अर्थ है कि न्यायालय सरकार के किसी भी कार्य की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३२ और १२६ इसकी व्यवस्था करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग करते हुए गलत प्रशासनिक निर्णयों को रद्द कर सकता है। कानून का शासन का अर्थ है कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता। राजस्थान प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी को कानून के अनुसार ही कार्य करना अनिवार्य है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल आधार है।

४. लोकतांत्रिक भागीदारी और जनसंवेदनशीलता

सुशासन के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। भारतीय संविधान का ७३वां और ७४वां संशोधन इसके लिए व्यवस्था करता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी होती है। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाएं इसी कार्य को करती हैं। जनसंवेदनशीलता का अर्थ है कि सरकार जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो और तेजी से निर्णय लें।

५. नैतिकता और प्रशासनिक दक्षता

सुशासन के लिए प्रशासकों में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित नैतिक मानदंडों का पालन करना हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक दक्षता का अर्थ है कि सरकार के कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से संपन्न हों। राजस्थान में ई-गवर्नेंस के माध्यम से इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुशासन के मूल सिद्धांत निहित हैं।
• राजस्थान का विधान मंडल राज्य के कानूनों को बनाता है जो सुशासन सुनिश्चित करते हैं।
• राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में सुशासन के मूल्यों को बढ़ावा देता है।
• भारतीय दंड संहिता की धारा १६४-२०२ सार्वजनिक सेवकों द्वारा दुर्व्यवहार को दंडित करती है।
• सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ पारदर्शिता सुनिश्चित करने का मुख्य साधन है।
• राजस्थान में लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करती है।
• पंचायती राज अधिनियम १९९२ स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• राजस्थान का उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षा के माध्यम से सुशासन की निगरानी करता है।

राजस्थान विशेष

राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल की दृष्टि से) है और इसमें करीब १०.५ करोड़ लोग निवास करते हैं। राजस्थान के शासन के लिए एक अलग राज्य संविधान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान ही इसका आधार है। राजस्थान में विधान सभा के २०० सदस्य हैं और राज्य सभा को २ सदस्य भेजता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहां राज्य के सभी प्रशासनिक केंद्र स्थित हैं।

राजस्थान सरकार सुशासन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जैसे कि डिजिटल राजस्थान, ई-ग्रामीण परियोजना, और पारदर्शी बजट प्रणाली। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम १९९४ में संशोधन करके महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक जिला प्रशासक होता है जो जिले के प्रशासन का प्रभारी होता है। राजस्थान में ई-कोर्ट सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया को गति देता है।

परीक्षा पैटर्न

RPSC RAS परीक्षा में सुशासन से संबंधित प्रश्न मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से पूछे जाते हैं:

• प्रश्नोत्तरी प्रकार: सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर सीधे प्रश्न।
• परिदृश्य आधारित: वास्तविक परिस्थितियों के तहत सुशासन के सिद्धांतों का अनुप्रयोग।
• तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न राज्यों या देशों में सुशासन की तुलना।
• राजस्थान केंद्रित: राजस्थान में सुशासन की प्रथाएं और चुनौतियां।
• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान में सुशासन से संबंधित अनुच्छेद।
• नीतियां और योजनाएं: केंद्र और राज्य सरकार की सुशासन योजनाएं।

स्मरण युक्तियां

मुख्य अवधारणाएं याद रखने के लिए: "NJDAC" का उपयोग करें जहां N = नैतिकता (Niti), J = जवाबदेही (Jawabdari), D = दक्षता (Dahasata), A = अधिकार (Adhikar), C = संवैधानिकता (Constitutionalism)।

पंचायती राज के स्तर: "गजप" - ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण है।

महत्वपूर्ण संशोधन: ७३वां संशोधन (पंचायती राज), ७४वां संशोधन (नगरीय स्व-सरकार), १११वां संशोधन (सूचना का अधिकार)।

राजस्थान से जुड़ी जानकारी: राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा और राज्य सभा सदस्यों की संख्या याद रखें। वर्तमान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम और उनके कार्यकाल को नोट करें।

कानूनी संदर्भ: भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं (१६४-२०२, २१८-२२९), सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की मुख्य विशेषताएं।

वर्तमान उदाहरण: राजस्थान में चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं और नीतियों के बारे में समाचार माध्यमों से अवगत रहें। ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, और सूचना पहुंच संबंधी नवाचारों के बारे में जानकारी रखें।

अंतिम सुझाव: सुशासन एक व्यापक विषय है। इसे अलग-अलग पहलुओं से समझने का प्रयास करें। संविधान के साथ-साथ वास्तविक प्रशासनिक प्रथाओं को भी समझना आवश्यक है। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में इन अवधारणाओं को लागू करने का प्रशिक्षण लें।